राज की बातें/जयन्त पोरवाल: निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा के लिए लड़नी पड़ रही हस्ताक्षर की जंग झालरापाटन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत सरकार 25 प्रतिशत सीटों पर निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश हेतु दिशानिर्देश व प्रवेश फॉर्म जारी हो चुके है, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका क्षेत्र में पात्र गरीब परिवार आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे हैं और इसके अभाव में आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2 लाख 50 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के पात्र हैं। लेकिन जब आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी ही उपलब्ध न हो, तो यह अधिकार कागजों तक सीमित होता लग रहा है। शिक्षा का अधिकार मिला, पर आय कौन तय करें? नगरपालिका क्षेत्र के अभिभावक इन दिनों स्कूल, अस्पताल, तहसील और अन्य सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। राजपत्रित अधिकारी जान पहचान के अभाव में हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं। जब आय प्रमाण पत्र ही जारी नहीं होगा तो आरटीई के तहत प्रवेश कैसे संभव होगा।  बीएलओ की तर्ज पर हो अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कानूनी दृष्टि से यह स्थिति...