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कृषि विज्ञान केंद्र में संत तुलसी स्कूल के विद्यार्थियों ने किया शैक्षणिक भ्रमण, सीखी खेती की आधुनिक तकनीकें

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राज की बातें/जयन्त पोरवाल: झालरापाटन। संत तुलसी स्कूल के लगभग 60 विद्यार्थियों ने बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान छात्रों ने जैविक खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों, कृषि यंत्रों और बागवानी की व्यावहारिक जानकारी हासिल की। कृषि विज्ञान केंद्र के एसआरएफ दिनेश चौधरी ने विद्यार्थियों को केंचुआ खाद, जीवामृत और नीमास्त्र जैसी प्राकृतिक खाद बनाने की विधियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद के बिना भी फसलों को अच्छा पोषण दिया जा सकता है। कृषि अध्यापक रामनिवास वैष्णव ने छात्रों को खेती में उपयोग होने वाली आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने प्रकाश पाश, फेरोमोन पाश और चिपचिपे पाश के उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया, जो कीटों से फसल बचाने में सहायक हैं। इसके बाद छात्रों ने क्रॉप कैफेटेरिया में रबी फसलों की विभिन्न किस्मों का अवलोकन किया। केंद्र पर मौजूद कृषि यंत्रों एवं मशीनरी को देखकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखा गया। उन्होंने टिलेज मशीन, सीड ड्रिल, रीज मेकर,  तथा फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी मशीनों के कार्य करने के तरीके को...

आय प्रमाणित कराने को लेकर भटक रहे अभिभावक

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राज की बातें/जयन्त पोरवाल: निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा के लिए लड़नी पड़ रही हस्ताक्षर की जंग झालरापाटन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत सरकार 25 प्रतिशत सीटों पर निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश हेतु दिशानिर्देश व प्रवेश फॉर्म जारी हो चुके है, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका क्षेत्र में पात्र गरीब परिवार आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे हैं और इसके अभाव में आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2 लाख 50 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के पात्र हैं। लेकिन जब आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी ही उपलब्ध न हो, तो यह अधिकार कागजों तक सीमित होता लग रहा है। शिक्षा का अधिकार मिला, पर आय कौन तय करें? नगरपालिका क्षेत्र के अभिभावक इन दिनों स्कूल, अस्पताल, तहसील और अन्य सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। राजपत्रित अधिकारी जान पहचान के अभाव में हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं। जब आय प्रमाण पत्र ही जारी नहीं होगा तो आरटीई के तहत प्रवेश कैसे संभव होगा।  बीएलओ की तर्ज पर हो अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कानूनी दृष्टि से यह स्थिति...