शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के विवाद में पीस रहे बच्चे और अभिभावक

राज की बातें/जयन्त पोरवाल:

झालरापाटन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद गत दिनों कुछ निजी स्कूल पीपी 3 कक्षा में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने पर अड़े हुए थे। निजी स्कूल संचालकों का कहना था कि सरकार आरटीई के तहत दिए गए विद्यार्थी के प्रवेश का भुगतान नहीं कर रही है। भुगतान विवाद के चलते कई निजी स्कूल विद्यार्थियों से कक्षा पीपी 3 की पूरी फीस वसूल रहे थे तो कुछ स्कूल बिना फीस के भी विद्यार्थी को आरटीई में प्रवेश दे रहे थे। वहीं निजी स्कूल वाले कक्षा 9 में बच्चों को टीसी दे रहें हैं या फिर स्कूल की पूरी फीस ले रहे हैं जबकि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं हैं और सरकार एवं निर्देशालय कक्षा 9 से 12 तक भी आरटीई के तहत बालिकाओं एवं बालकों के लिए फ्री कर चुकी हैं। फिर स्कूल बच्चो को क्यों टीसी दे रहे या पूरी फीस मांग रहे हैं , हां स्कूल यह कर सकते हैं की जो फीस सरकार आरटीई के माध्यम से स्कूल को दे रही वही फीस स्कूल ले सकता हैं जो महज 15000 तक हैं। वो भी उस शर्त पर की जब स्कूल को सरकार भुक्तान कर देगी तो वे अभिभावक को वापस लौटा देगें यह लिखित में अभीभावक को दे। क्योंकी नही तो शिक्षा विभाग और नाहीं स्कूल के पास फीस लेने का आदेश हैं, जबकि फ्री का आदेश आज भी आरटीई पोर्टल पर चल रहा हैं एवं पैरेंट्स के द्वारा आरटीआई लगाने पर भी यही प्राप्त हो रहा हैं की योजना लागू की जा चुकी हैं परंतु भुगतान लम्बित हैं। इस संदर्भ में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक झालावाड़ से आरटीई के तहत आवेदन करके जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक शिविरा/प्रार/आरटीई/19710/बजट घोषणा/बालक पुनर्भरण/ 2023-24 दिनांक 18/04/2023 द्वारा इस हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं किंतु भुगतान प्रक्रिया राज्य एवं निदेशालय स्तर पर लंबित है इस हेतु स्थानीय कार्यालय को 8 अगस्त तक कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण अभिभावकों को बच्चो के प्रवेश और कक्षा 9 में आगे अध्ययन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।